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आरक्षण के मसले पर सरकार के आकलन में यह सामने आया है। मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता ने गुरुवार को हुई विभिन्न विभागों की बैठक में अधिकारियों को आरक्षण प्रावधानों के अनुसार नए पद सृजित करवाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सामने आया कि करीब 39 हजार पदों की ऐसी भर्तियां हैं, जिनमें परीक्षा हो चुकी या परिणाम जारी हो चुका।
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इनमें अति पिछड़ा वर्ग को एक प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है। शेष 4 प्रतिशत के लिए 1558 नए पद सृजित करने होंगे। इसके अलावा करीब 23 हजार भर्तियों के लिए नई विज्ञप्तियां तो निकल गईं, लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं हुई। इनमें अति पिछड़ वर्ग के साथ ही आर्थिक पिछड़ा वर्ग को लाभ देने के लिए संशोधित विज्ञप्तियां निकालनी होंगी। बैठक में कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह, प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ.आर वेंकटेश्वरन, राजस्थान लोकसेवा आयोग सचिव के.के. शर्मा समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे।