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Lottery: सुनहरा अवसर, राजस्थान में 6000 भूखंडों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू, 18 नवम्बर को होगी ई-लॉटरी

Rajasthan industrial development: रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का छठा चरण 30 अक्टूबर से, निवेशकों के लिए बड़ा मौका। महिला उद्यमियों, शहीदों के आश्रितों और दिव्यांगजन के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Oct 29, 2025

RIICO changes rules now plots will not be available for Rs 1 token amount

फोटो पत्रिका

Rajasthan investment news: जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के लिए रीको (RIICO) एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पांच चरणों को मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब इसका छठा चरण 30 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। इस चरण के तहत निवेशक 30 अक्टूबर से 13 नवम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ईएमडी (अमानत राशि) जमा कर पाएंगे। योजना की ई-लॉटरी प्रक्रिया 18 नवम्बर 2025 को आयोजित की जाएगी।

रीको के इस नए चरण में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 6000 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें जयपुर जिले के माथासुला, मंडा (द्वितीय), रेनवाल, कुंजबिहारीपुरा, तुंगा, जोधपुर के झाक, बीकानेर के करणी विस्तार और गजनेर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। यह चरण निवेशकों के लिए बड़े अवसर लेकर आया है, खासतौर से उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने *राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान राज्य सरकार के साथ एमओयू किए थे।

योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगजन और सशस्त्र बलों के शहीदों के आश्रितों के लिए पृथक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सामाजिक समावेश और समान अवसर को भी बल मिलेगा।

सितंबर में संपन्न हुए पंचम चरण में 224 भूखंडों के लिए 322 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें जयपुर के कुंजबिहारीपुरा, जोधपुर के बोरानाडा विस्तार और झुंझुनूं के मलसीसर क्षेत्र में सबसे अधिक रुचि देखने को मिली थी। अब तक योजना के तहत 990 भूखंडों के लिए 1450 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 707 भूखंडों का आवंटन पूरा किया जा चुका है और 213 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं।

आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दो श्रेणियां रखी गई हैं—50,000 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए एक ही आवेदक होने पर सीधे आवंटन का प्रावधान है, जबकि एक से अधिक आवेदक होने पर ई-लॉटरी प्रणाली से आवंटन किया जाएगा। वहीं, 50,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के लिए पात्रता और आवश्यकता के गुणावगुण के आधार पर निर्णय होगा।

रीको ने स्पष्ट किया है कि केवल वही कंपनी या व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जिसने राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है। निवेशक रीको की आधिकारिक वेबसाइट https://riico.rajasthan.gov.in या पोर्टल https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland पर जाकर विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तें देख सकते हैं।