29 दिसंबर 2025,
सोमवार
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जयपुर. प्रदेश में दीनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से लंबे समय बाद मदरसों की हालत सुधरेगी। राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में आधुनिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रदेश के 19 मदरसों के भवन निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसियों को प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत राशि विभाग ने जारी की है।
मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2020-21 के अंतर्गत 36 मदरसों में विनिर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति दी थी। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चितौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, हनुमागढ़, जैसलमेर, कोटा, पाली एवं सीकर के मदरसों की प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत राशि जारी की गई है।पहले चरण मदरसों में आधारभूत संरचना का विकास, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि भिजवाए जाएंगे। ताकि मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को आधुनिक शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
दीनी और दुनियावी तालीम बच्चों की प्रभावित न हो, इसके लिए पंजीकृत मदरसों में जल्द अंग्रेजी माध्यम और उर्दू की पुस्तकों का अगले महीने से नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके साथ ही मदरसा पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक लोन आदि नहीं मिलने पर सीधी विभाग की वेबसाइट पर शिकायत करने की कवायद भी विभाग कर रहा है।
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