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Mock Drill: कोटा में 14 जून को होगी मॉक ड्रिल, सेना व एनडीआरएफ की संयुक्त तैयारी, जानें इस बार क्या है कारण

Disaster Management: राज्यभर में 15 जून से एक्टिव होंगे आपदा हेल्पलाइन नम्बर, 24 घंटे चलेगा नियंत्रण कक्ष, वज्रपात, जलभराव व भूमि कटाव से निपटने के निर्देश, सभी संसाधनों की तैयारी सुनिश्चित करें।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Jun 11, 2025

आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक ली। फोटो-पत्रिका।

आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक ली। फोटो-पत्रिका।

Flood Rescue Operation: जयपुर। राजस्थान सरकार ने आगामी मॉनसून को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण एवं राहत के समस्त इंतजाम समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर रहें और समन्वय के साथ कार्य करें।

डॉ. मीना ने अधिकारियों को वज्रपात, अतिवृष्टि, भूमि कटाव, जलभराव और संभावित आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों व संसाधनों की तैयारी रखने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि बचाव व राहत कार्यों के लिए थल सेना, वायु सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा, बिजली, जल संसाधन, पशुपालन, रसद, पंचायती राज व स्थानीय स्वशासन विभाग सहित सभी इकाइयों को तैयार रखा जाए।


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बैठक में "फ्लड प्लान 2025" की समीक्षा की गई और बताया गया कि आगामी 14 जून को कोटा में एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त भागीदारी होगी।

राज्य सरकार ने आपदा की स्थिति में आमजन को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पडेस्क नम्बर 1070 व 112 तथा जिला स्तरीय हेल्पलाइन 1077 को 15 जून से सक्रिय करने का निर्णय लिया है। ये हेल्पडेस्क 24 घंटे कार्यशील रहेंगी। राज्य आपातकालीन परिचालन नियंत्रण कक्ष शासन सचिवालय में जबकि जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक ज़िला कलेक्ट्रेट में स्थापित किए जा चुके हैं।

बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों को मॉनसून पूर्व सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने और ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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