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गहलोत सरकार ने 9 माह में 500 से ज्यादा RAS अधिकारियों को तबादला सूची के जरिए किया इधर-उधर

25 अप्रैल को भी हुई थी 239 आरएएस अधिकारियों की जंबो तबादला सूची जारी, 201 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची को लेकर नौकरशाही में जबरदस्त चर्चा

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जयपुर। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच गहलोत सरकार की ओर से बुधवार रात 201 आरएएस अधिकारियों की जंबो तबादला सूची जारी की गई है। इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इधर-उधर करने की चर्चा नौकरशाही के गलियारों में भी खूब है।

हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब गहलोत सरकार ने इतनी बड़ी तबादला सूची जारी की है। कार्मिक विभागकी ओर से जारी तबादला सूची पर गौर किया जाए तो जनवरी 2022 से लेकर अब तक सरकार ने 500 से ज्यादा आरएएस अधिकारियों को तबादला सूची के जरिए इधर-उधर किया है।

25 अप्रैल को हुई थी 239 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी
गहलोत सरकार ने जहां बुधवार 201 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की थी तो वहीं इससे पहले 25 अप्रैल को 239 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की थी। इसके अलावा 27 जुलाई को भी 27 आरएएस अधिकारियों को इधर-उधर किया गया था। वहीं बीते साल 8 दिसंबर को भी 25 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे।

जंबो तबादला सूची के जरिए नौकरशाहों को भी संकेत
इधर देर रात गहलोत सरकार की ओर से 201 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची के पीछे नौकरशाहों को संदेश दिए जाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोतने प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के चल रही चर्चाओं के बीच अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि सरकार की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, बीते दिनों गहलोत सरकार के कई मंत्री भी नौकरशाहों पर काम में अंड़गा लगाने की शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कर चुके हैं।

विधायकों की डिजायर को प्राथमिकता
चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची में अपने विधायकों की डिजायर को प्राथमिकता दी है। विधायकों और मंत्रियों की मनमर्जी से ही आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और मनमाफिक जगह पर उनकी पोस्टिंग की गई है।

पिछले 1 माह से चल रहा था तबादला सूची पर मंथन
कार्मिक विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जंबो सूची पर पिछले 1 माह से मंथन चल रहा था लेकिन लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे और ग्रामीण ओलंपिक के कारण जिलों के चल रहे थे। इसके बाद पार्टी में चल रहे घटनाक्र के कारण तबादला सूची का काम पेंडिंग हो गया था। तबादलों की फाइल भी मुख्यमंत्री कार्यालय में ही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तबादला सूची को फाइनल रूप देकर उस पर अपनी मुहर लगा दी थी।

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