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सांसद किरोड़ीलाल ने किया सिविल लाइन कूच, इस मामले में सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

रामगढ़ बांध ( ramgarh dam jaipur ) बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ( Kirodi Lal Meena ) ने मंगलवार को समर्थकों के साथ सिविल लाइन फाटक की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद मीणा ( Dr. Kirodi Lal Meena) अपने मांग पत्र को लेकर सचिवालय की तरफ कूच कर गए तो पुलिस ( jaipur police ) के हाथ-पांव फूल गए।

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जयपुर

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Abdul Bari

Sep 24, 2019

सांसद किरोड़ीलाल ने किया सिविल लाइन की ओर कूच, इस मामले में सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

सांसद किरोड़ीलाल ने किया सिविल लाइन की ओर कूच, इस मामले में सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

उमेश शर्मा/जयपुर
रामगढ़ बांध ( ramgarh dam jaipur ) बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ( Kirodi Lal Meena ) ने मंगलवार को समर्थकों के साथ सिविल लाइन फाटक की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद मीणा ( Dr. Kirodi Lal Meena) अपने मांग पत्र को लेकर सचिवालय की तरफ कूच कर गए तो पुलिस ( jaipur police ) के हाथ-पांव फूल गए। लेकिन जैसे तैसे पुलिस ने मामले को संभाला।


जयपुर की प्यास बुझाने वाला रामगढ़ प्यासा रह गया...

मीणा ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से मुलाकात की। यहां पर यूडीएच एसीएस भास्कर सावंत, पीएचडी एसीएस दिनेश वर्मा सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में 37 फीसदी से अधिक बारिश हुई है। प्रदेश के सभी बड़े बांध लबालब हो चुके हैं, लेकिन जयपुर की प्यास बुझाने वाला रामगढ़ बांध ( Ramgarh Dam ) खुद प्यासा रह गया। सरकार ( rajasthan government ) की इच्छाशक्ति नहीं होने के कारण जो रामगढ़ बांध के ऊपर अतिक्रमण हैं, वह नहीं हटाए गए। इसकी वजह से रामगढ़ बांध में पानी की आवक नहीं हुई है।


ज्ञापन के माध्यम से सरकार को दी चेतावनी

किरोड़ी ने कहा कि रामगढ़ बांध के ऊपर सड़क बना दी गई, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव रामगढ़ बांध की तरफ होना था, वह रामगढ़ बांध की तरफ ना होकर पास के गांव की तरफ हो गया। जिससे उस गांव में आठ-आठ फीट पानी भर गया। मीणा ने ज्ञापन के जरिए सरकार को चेतावनी दी कि अगर रामगढ़ बांध के ऊपर हो रखे रसूखदारों के अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया तो वो अपने समर्थकों के साथ उन अवैध निर्माणों का घेराव करेंगे और आंदोलन कर उन्हें हटाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे।

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