गहलोत सरकार ने ओबीसी और एमबीसी वर्ग को लेकर लिया ये बड़ा फैसला

केबिनेट बैठक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एवं महिला विद्यार्थियों की तर्ज पर एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर अभ्यर्थियों की ट्यूशन फीस माफ होगी।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क/जयपुर। केबिनेट बैठक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एवं महिला विद्यार्थियों की तर्ज पर एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर अभ्यर्थियों की ट्यूशन फीस माफ होगी। इन अभ्यर्थियों को सत्र 2022-23 से ट्यूशन फीस में छूट का लाभ मिल सकेगा।

निर्वाचन से पहले की अयोग्यता पर होकी कार्रवाई: नगर पालिका सदस्य के विरुद्ध निर्वाचन से पूर्व की निर्हताओं पर कार्रवाई के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

शहीद स्मारकों का निर्माण होगा शीघ्र: मंत्रिमण्डल ने भू-आंवटन नीति, 2015 में संशोधन किया है। अब जिला सैनिक कल्याण अधिकारी स्मारक के लिए शहीद के जन्म स्थान पर नि:शुल्क भूमि आवंटित कर सकेंगे।

जे.के. सीमेंट को जैसलमेर में 210 हैक्टेयर भूमि आवंटित: इसमें 5000 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा 6000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

बाड़मेर के गुड़ामालानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना: संस्थान के लिए 40 हैक्टेयर भूमि का टोकन मनी पर आवंटन।

नावां में सरकारी भूमि पर बनेगी ब्राडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन: रेल परियोजना जोधपुर मण्डल के गुढा एवं ठठाना मीठड़ी स्टेशनों के मध्य चल स्टॉक एवं आधारभूमि कम्पोनेट टेस्टिंग व ट्रायल के लिए डेडिकेटेड रेल लाइन का निर्माण होगा।

श्वानों के लिए बनेगा शेल्टर हाउस: प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसायटी को डॉग्स के शेल्टर हाउस के लिए रामचंद्रपुरा में 1000 वर्गमीटर भूखंड आवंटित।

जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन: प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकने तथा उनके सतत रूप में उपयोग लेने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन किया है।

राजस्थान ई-वेस्ट प्रबन्धन नीति का अनुमोदन: ई-वेस्ट को कम करने, उसके पुन: उपयोग तथा री-साईकिल करने और ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने का प्रयास होगा।

आदिवासी प्रगतिशील संगठन को भूमि आवंटित: आदिवासी प्रगतिशील संगठन, राजस्थान को इंदिरा गांधी नगर के सेक्टर-3 में 1575 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक भवन के लिए रियायती दर पर आवंटित। रैगर ऑफिसर्स क्लब समिति को गोनेर रोड सिरोली में छात्रावास निर्माण के लिए 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है। इसी तरह जानवरों के उपचार के लिए हैल्प इन सफरिंग ट्रस्ट को कानोता में भूमि का आंवटन किया गया है।

राजस्थान राज्य वन नीति को स्वीकृति: वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, पुनरुद्धार, प्रबंधन एवं संबंधित सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उनकी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी।

जोधपुर में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब : इनोवेशन हब के तहत राज्य सरकार, एमएसएमई, उद्यमी छात्रों एवं स्टार्टअप्स को अनुसंधान, इन्क्यूबेशन, प्रोटोटाइप विकास और उत्पादों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

हाईकोर्ट के निर्णय की पालना में जारी होगा खनन पट्टा
राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में सिरोही के रोहिड़ा में खनिज लाईमस्टोन (सीमेंट ग्रेड) की 800.99 हैक्टेयर के खनन पट्टे को स्वीकृति के लिए मंशापत्र जारी किया गया।

राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर विधेयक
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने से संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया है। इंस्टीट्यूट डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करेगा। इसमें डिजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी।

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन। इससे जयपुर जिला मुख्यालय पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गवर्नेन्स एंड सोशल साइन्सेज सम्बंधी उच्च अधिगम (हायर लर्निंग) के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थान की स्थापना होगी।