इस मामले पर प्रदेश के गृहमंत्री गुलाब चंद लाब चंद कटारिया ने कहा है कि कानून की पालना की जाएगी, और कोर्ट के आदेश से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए विधि विभाग से राय लेकर रास्ता निकाला जाएगा। जबकि इधर राजपूत संगठनों का कहना है कि वे अपने फैसले पर अडिग हैं। साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा सरकार का है।