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राजस्थान में भी 25 जनवरी को रिलीज़ होगी फिल्म पद्मावत, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं के पक्ष में दिया अंतरिम आदेश

SC Green Signal to Padmavat: राजस्थान समेत उन सभी चार राज्यों में फिल्म को रिलीज किया जाएगा जहां राज्य सरकारों ने रोक लगा राखी है।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

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Updated: 18 Jan 2018, 12:32 PM IST

film padmavat

जयपुर/ नई दिल्ली।

राजस्थान में भारी बवाल मचा चुकी संजय लीला निर्देशित फिल्म पद्मावत आखिरकार राजस्थान में भी 25 जनवरी हो जायेगी। राज्य में इस फिल्म पर लगी पाबंदी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक़ राजस्थान समेत उन सभी चार राज्यों में फिल्म को रिलीज किया जाएगा जहां राज्य सरकारों ने रोक लगा राखी है।

गौरतलब है कि राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्यप्रदेश और हरियाणा की सरकार ने इस फिल्म के राज्य में प्रदर्शित होने पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने ये भी कहा है कि शेष राज्यों में भी फिल्म को बैन नहीं किया जाए।

गुरुवार को फिल्म पद्मावत पर चार राज्यों में बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। साल्वे ने कहा, सेंसर बोर्ड की ओर से पूरे देश में फि़ल्म के प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट मिला है। साल्वे ने चार राज्यों के प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया। सोमवार को याचिका पर फिर सुनवाई होगी।

ये दी गई दलील
साल्वे ने कहाए राज्यों का पाबंदी लगाना सिनेमैटोग्राफी एक्ट के तहत संघीय ढांचे को तबाह करना है। राज्यों को इस तरह का कोई हक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉ एंड आर्डर की आड़ में राजनीतिक नफ़ा नुकसान का खेल हो रहा है। वायकॉम 18 ने याचिका दायर कर चार राज्यों के बैन का विरोध किया था।

पद्मावत के निर्माता देशभर के सिनेमाघरों में 24 जनवरी को इसका पेड प्रीव्यू रखेंगे। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स 24 जनवरी की रात साढ़े 9 बजे स्क्रीन होने वाले शोज का भुगतान करके उसकी जगह पद्मावत को स्क्रीन करेंगे।

फिल्म एक्सपर्ट की राय में ऐसा करने से पद्मावत के मेकर्स को फिल्म को लेकर चल रही अफवाह को गलत साबित करने का मौका मिलेगा। साथ हीए फिल्म देखने के बाद लोगों की पॉजिटिव रिस्पोंस फिल्म के लिए फायदेमंद होगा।

बीजेपी शासित राज्यों को झटका
फिल्म पदमावत रिलीज मामले में राजस्थान सहित चार राज्यों की सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया। इन चारों राज्यों की सरकारों ने अधिसूचना जारी कर अपने-अपने राज्यों में 'पदमावत' को बैन किया था।