बेरोजगारी से जूझते युवाओं ने नियमित भर्ती, पेपर लीक पर सख्त कानून और स्वरोजगार बढ़ाने पर जोर दिया। संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण और ट्रांसफर पॉलिसी का पालन भी प्रमुख मुद्दे बने। महिला सुरक्षा, टूटी सड़कों की मरम्मत, स्मार्ट मीटर विवाद का हल, साफ पानी और स्वच्छता जैसी मूलभूत जरूरतें भी चर्चा में हैं। साथ ही सामाजिक न्याय, अपराध रोकथाम, महंगाई, धरोहरों की देखभाल और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई जैसे सवालों पर जनता ठोस जवाब चाहती है।