विश्वविद्यालयों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार सहायक प्रोफेसरों को 57,700 मासिक वेतन देना अनिवार्य है, लेकिन राजस्थान में अधिकांश निजी विश्वविद्यालय इन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं और उनके विभागों में शिक्षकों की संख्या भी निर्धारित से कम है। इसके अलावा, शिक्षकों की भर्ती के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।