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Rajasthan Politics: खाद पर सियासी जंग; सीएम भजनलाल शर्मा ने पेश किए आंकड़े, अशोक गहलोत के आरोपों को किया खारिज

Rajasthan Politics: राजस्थान में खाद की किल्लत को लेकर छिड़ी सियासी जंग में सीएम भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने खाद के पर्याप्त भंडार होने का दावा करते हुए आंकड़े पेश किए हैं।

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जयपुर

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Kamal Mishra

Aug 27, 2025

CM Bhajanlal vs Ashok Gehlot

सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत-फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने राज्य में किसानों को उर्वरक की भारी किल्लत का सामना करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास यूरिया और डीएपी खाद का भरपूर भंडार मौजूद है और किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

शर्मा ने बताया कि अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच केंद्र सरकार ने राजस्थान को 8.82 लाख मीट्रिक टन (LMT) यूरिया आवंटित किया, जिसमें से 8.23 LMT की आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। शेष 59,000 मीट्रिक टन इसी महीने के अंत तक पहुंच जाएगी। डीएपी के मामले में 4.75 LMT के आवंटन में से अब तक 3.59 LMT की आपूर्ति हो चुकी है।

राजस्थान में खाद कितना खाद भंडार ?

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य के पास वर्तमान में 1.86 LMT यूरिया, 1.20 LMT DAP, 0.81 LMT NPK और 1.93 LMT SSP खाद का भंडार है। इसके अलावा लगभग 8,000 MT यूरिया और 10,900 MT DAP अभी रेलवे के जरिए ट्रांजिट में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फॉस्फेटिक खाद का पिछले साल की तुलना में एक लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त स्टॉक इस बार मौजूद है।

अशोक गहलोत ने सरकार पर साधा था निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि, 'डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। किसानों को यूरिया और डीएपी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भरतपुर, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां किसान आठ-आठ घंटे लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं।

सीएम ने कहा नहीं होगी किसानों की अनदेखी

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच खाद आपूर्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।