'लॉकडाउन में एक-एक हज़ार रूपए देने के लिए 310 करोड़ रूपए जारी', अब खातों में आएंगे...

कोरोनावायरस के मद्देनजर ( Coronavirus In Rajasthan ) प्रदेश में जारी लॉकडाउन ( Lockdown In Rajasthan ) के दौरान रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को तात्कालिक सहायता के तौर पर एक-एक हज़ार रूपये देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) ने प्रदेश के 310 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी है।

abdul bari

26 Mar 2020, 12:55 AM IST

जयपुर
कोरोनावायरस के मद्देनजर ( Coronavirus In Rajasthan ) प्रदेश में जारी लॉकडाउन ( Lockdown In Rajasthan ) के दौरान रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को तात्कालिक सहायता के तौर पर एक-एक हज़ार रूपये देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) ने प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों के खातों में प्रति परिवार एक-एक हज़ार रूपये जमा करवाने के लिए एकमुश्त 310 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी है। लोगों के हाथ में नकदी पहुंचने से वे अब अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे।

जिन परिवारों को एक बारीय सहायता के तौर पर यह राशि दी जा रही है उनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले ऐसे परिवार शामिल हैं जिनमेें किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर्स, अन्य श्रमिक, रिक्शा चालक एवं निराश्रित व असहाय ज़रूरतमंद परिवारों जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे हैं उन्हें यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि किसी असहाय या निराश्रित परिवार का बैंक अकांउट नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें जिला कलेक्टर द्वारा नकद भुगतान किया जा सकेगा।

राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को अतिरिक्त राशि जारी की है। जयपुर कलेक्टर को एक करोड़ रूपये, अन्य संभागीय मुख्यालयों के कलेक्टरों को 75-75 लाख रूपये जबकि शेष जिलों को 50-50 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

पात्र परिवारों का चयन जन आधार डाटा बेस के आधार पर किया गया है। चयनित परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से एक-एक हज़ार रूपये जमा होंगे और इसकी सूचना उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने इस सम्बन्ध में घोषणा 23 मार्च को की थी।

( प्रतीकात्मक तस्वीर )

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