राजस्थान के 75 हजार किसानों के लिए खुशखबर, 324 करोड़ रुपए का मिलेगा अनुदान, जानें क्यों

Good News : राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबर। 75 हजार किसानों को 30 हजार किमी तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। जानें पूरा मामला।

Good News : राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबर। उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष बजट में 75 हजार कृषकों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्री केके विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार किसान हित के लिए समर्पित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि तारबंदी के लिए सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को कम कर 2.5 हैक्टेयर करने के संबंध में परीक्षण करवाकर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा।

पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की ओर से दे रहे थे जवाब

उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में तारबंदी के लिए 216.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

वर्ष 2023-24 में तारबंदी के लिए 467 आवेदन हुए प्राप्त

इससे पहले विधायक कैलाशचन्द्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में तारबंदी के लिए 467 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 177 आवेदन स्वीकृत किए गए, 290 आवेदन योजना के दिशा-निर्देशानुसार कृषकों के पात्र नहीं होने से निरस्त किए गए। इसी प्रकार पॉली हाऊस के लिए 27 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 आवेदन स्वीकृत किए गए व 17 कृषकों के आवेदन लक्ष्य सीमित होने से लम्बित हैं।

वर्ष 2023-24 में लाभान्वित कृषकों का संख्यात्मक विवरण पटल पर रखा

उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं तथा वर्ष 2023-24 में प्राप्त आवेदन तथा लाभान्वित कृषकों का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना के लिए 39 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से योजना दिशा-निर्देशानुसार कृषक हिस्सा राशि जमा नहीं कराए जाने से किसी भी किसान को लाभान्वित नहीं किया गया है। सभी 39 कृषकों के आवेदन लम्बित हैं।