राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रेल से शुरू होगी नई सुविधा

Rajasthan News : डूंगरपुर जिले सहित प्रदेशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों की आय से सरकार को अनुमानित कितना टैक्स मिलेगा, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कितनी कटौती होगी और टीडीएस व फॉर्म 16 में क्या स्थिति है आदि सभी जानकारी अब एक क्लिक पर मिल जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो यह कर प्रणाली नए वित्त वर्ष 2025-26 में एक अप्रेल 2025 से शुरू हो जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली को आईएफएमएस-3.0 से जोड़ा जा रहा है। इससे कार्मिक को वेतन व टैक्स कटौती का पूरा आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। इससे पहले यह आंकड़ा कर्मचारियों को डीडीओ अर्थात वेतन का कार्य करने वाले संस्था के अधिकारी से आग्रह कर बनवाना पड़ता था। सरकार को कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन व टैक्स छूट के बाद कितना टैक्स मिल सकता है, उसकी जानकारी भी रहेगी।

यूं मिलेगी पूरी जानकारी

1- एसएसओ आइडी के माध्यम से आईएफएमएस-3.0 के इएसएस पर जाकर टैक्सेस के तहत आर-आईटीएमएस एप्लीकेशन पर जाना होगा। वहां माई इनकम में वित्तीय वर्ष की प्रोजेक्टेड इनकम व टैक्स की जानकारी मिलेगी। इसमें संशोधन भी करवाया जा सकेगा।
2- माई सर्टिफिकेट : इसमें कार्मिक का फॉर्म 16 प्रदर्शित होगा। इसे चारों क्वार्टर का रिटर्न फाइल होने के बाद ही डाउनलोड किया जा सकेगा।
3-माई डिक्लेरेशन : इसमें संभावित आय व निवेश की घोषणा की जा सकती है। अंतरिम घोषणा कितनी भी बार की जा सकती है। अंतिम घोषणा के बाद दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। सभी डिक्लरेशन आहरण वितरण अधिकारी की अनुमोदना के बाद प्रभावी होंगे।
4- माई रिक्वेस्ट : कार्मिक के डेस्कबोर्ड पर प्रदर्शित विवरण में कमी होने पर या अन्य समस्या पर वह रिक्वेस्ट जनरेट कर सकेंगे। इसका आहरण वितरण अधिकारी की ओर से समाधान करवाया जाएगा।

यह होगा लाभ

1- कितना टैक्स कटेगा इसकी जानकारी मिल जाएगी।
2- पेंशनर्स व सेवारत कार्मिकों को वेतन व टैक्स को लेकर पूरी सूचना मिल सकेगी।
3- टीडीएस के रिटर्न की रिपोर्ट जनरेट करने के साथ अपलोड करवाया जा सकता है।
4- टैक्स में कटौती या अन्य त्रुटि होने पर उसे सुधार सकते हैं।
5- टैक्स में छूट आदि को बदला जा सकता है।

कार्मिक का कार्य होगा सरल

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश उपाध्यक्ष डा. ऋषिन चौबीसा एवं जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह चौहान ने बताया कि अगर नया सिस्टम तैयार किया जाता है, तो यह कर्मचारियों के लिए हितकर रहेगा। पहले हर तीन माह में विभाग के उच्चाधिकारी या स्कूल के संस्थाप्रधान या वेतन आहरित करने वाले अधिकारी एवं सीए के माध्यम से टैक्स की रिपोर्ट तैयार करवाते थे। अब यह कार्य सरल होगा।