Rajasthan News : केंद्र सरकार की ओर से इस बार गेहूं की सरकारी खरीद में तय मानकों में कुछ छूट प्रदान की गई है। अत्यधिक गर्मी व बारिश के चलते गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद के लिए रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए तय मानकों में छूट प्रदान की गई है। इसमें सिकुड़े व टूटे दाने जो कि पूर्व में 6 प्रतिशत मान्य थे, इसको बढ़ा कर 20 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इसी तरह क्षतिग्रत व आंशिक क्षतिग्रस्त दाने संयुक्त रूप से छह प्रतिशत तक मान्य होंगे। चमक विहीन दाने 10 प्रतिशत तक मान्य होंगे। उपयुक्त छूट पर किसी प्रकार की कटौती सरकार द्वारा नहीं की जाएगी।
हनुमानगढ़ जिले में होती है करीब 2 लाख हेक्टैयर में गेहूं की खेती
हनुमानगढ़ जिले में कृषि के लिहाज से नकदी फसलों में गेहूं का अहम स्थान है। इसकी सरकारी खरीद जिले में बडे़ पैमाने पर होती है। जिले में 30 जून तक गेहूं की एमएसपी पर खरीद होगी। इसे लेकर पंजीयन करवाने का कार्य जारी है। जिले में गेहूं खरीद को लेकर 44 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। अबकी दफा केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत एमएसपी के अलावा 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय किया है। इस तरह जिले के किसान इस बार गेहूं की फसल को सरकारी रेट कुल 2575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच सकेंगे। हनुमानगढ़ जिले में करीब दो लाख हेक्टैयर में गेहूं की खेती की जा रही है।
छूट से किसान व व्यापारी वर्ग को मिलेगा फायदा
व्यापारी नेता प्यारेलाल बंसल के अनुसार गेहूं की सरकारी खरीद नियमों में छूट प्रदान करने से सभी को लाभ होगा। किसान व व्यापारी वर्ग को इससे काफी फायदा मिलेगा। खरीद सुचारू रूप से हो सकेगी।