Rajasthan Budget 2022: सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान, राजस्थान में होगी एक लाख पदों पर भर्ती

Rajasthan Budget 2022: राजस्थान में गहलोत सरकार ने बुधवार को अपने कार्यकाल चौथा बजट के दौरान बड़ा ऐलान किया। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में एक लाख 25 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 1 लाख और नई भर्ती की जाएगी। गहलोत ने कहा कि भर्ती परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। इसके लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी। रीट के पुराने अभ्यर्थियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। रीट परीक्षा के समय दी गई समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। रीट में पदों की संख्या 32 से बढ़ाकर 62 हजार करा दी गई है।

यह की गई घोषणाएं
- अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग होगा कैडर, अंग्रेजी के 10 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती
- शिक्षा में नुकसान की भरपाई के लिए विद्यार्थियों के लिए चलाए जाएंगे तीन माह का ब्रिज कोर्स।
- 3820 सैकेंडरी को सीनियर सैकेंडरी में किया जाएगा क्रमोन्नत
- प्रदेश के 19 जिलों में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे शुरू
- प्रथम चरण में 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक होंगे नियुक्ति
- जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रथम चरण में 200 प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे।
- जयपुर के जेएलएन मार्ग के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 25 कन्या महाविद्यालयों में नए विषय होंगे शुरू
- 36 कन्या महाविद्यालय कॉलेज खोले जाएंगे
- जयपुर,उदयपुर,कोटा में राजीव गांधी नॉलेज हब बनेंगे, इस पर 2-2 करोड़ रुपए की लागत आएगी
- राज्य में नौकरी कर रहे पदक विजेता खिलाड़ी को राजस्थान में नियुक्ति देने का प्रावधान

100 यूनिट प्रतिमाह तो 50 फीसदी नि:शुल्क मिलेगी बिजली
मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में बिजली को लेकर बड़ी घोषणा की है। 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 फीसदी नि:शुल्क बिजली मिलेगी। वहीं समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा। जबकि 150 यूनिट से 300 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली उपयोग पर 2 रुपए अनुदान मिलेगा। इसी तरह 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लेब के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। इससे 4 हजार 500 करोड़ से अधिक का भार आएगा।