Rajasthan Budget 2024: आज खुलेगा भजनलाल सरकार का पिटारा, सौगातों की होगी बौछार, ये 10 बड़ी घोषणा संभव

Rajasthan Budget News : राजस्थान की भजनलाल सरकार आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं। बजट में दीया कुमारी हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं।

Rajasthan Budget 2024: जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं। वित्तमंत्री के रूप में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश करेंगी। आने वाले दिनों में राजस्थान में उपचुनाव होने है। ऐसे में यह तय है कि बजट लोक लुभावना होगा। बजट में दीया कुमारी हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। बता दें कि दिया कुमारी पहले ही कह चुकी है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है और बजट में हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं है।

भजनलाल शर्मा सरकार ने इसी साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था, जिसके जरिए 31 जुलाई तक के खर्चों के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई थी। बुधवार को बजट पेश होने के बाद विधानसभा में करीब 13 दिन तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और अंत में वित्त एवं विनियोग विधेयक (बजट) पारित होगा। वित्त एवं विनियोग विधेयक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाब देंगे।

जानिए भजनलाल सरकार के पिटारे से क्या निकलेगा?

पानी की सौगात : बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए फंड की घोषणा संभव है। इस योजना के धरातल पर आने से प्रदेश के 21 जिलों में पानी की समस्या दूर होगी।

तीन प्रोजेक्ट की घोषणा संभव : इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के तहत प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों में बांधों को लबालब करने की योजना है। ऐसे में तीन प्रोजेक्ट के लिए फंड की घोषणा संभव है।

सरकारी नौकरी : भजनलाल सरकार का सबसे ज्यादा युवाओं पर फोकस है। ऐसे में साफ है कि सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सत्ता में आने से पहले भाजपा 70 हजार नौकरियां देने का दावा किया था। हाल ही में सीएम भजनलाल ने कहा था कि जल्द ही सरकारी नौकरियों का ऐलान करेंगे। ऐसे में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की बड़ी घोषणा होना तय है।

आरक्षण का दायरा : सीएम भजनलाल शर्मा ने हाल ही में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि लेवल टू में भी महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा हो सकती है। बजट से पहले ही सरकार पुलिस भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30 से बढ़ाकर 33 प्रतिशत तक करने का संकेत दे चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अन्य भ​र्तियों में भी आरक्षण का दायरा 30 से बढ़ाकर 33 या 35 फीसदी किया जा सकता है।

पेट्रोल और डीजल होगा सस्ता : राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सस्ता करने के वादे के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में भजनलाल सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर 2 फीसदी वैट घटाकर बड़ी राहत दी थी। इससे प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पांच रुपए तक सस्ता हो गया था। माना जा रहा है कि बजट में अब एक बार फिर पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का ऐलान हो सकता है।

सेवानिवृत्ति की उम्र : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के संकेत दिए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने की आयु 65 साल करने का ऐलान किया जा सकता है।

स्टेट हाईवे हो सकता है टोल फ्री : वसुंधरा राजे ने अपने दूसरे कार्यकाल में स्टेट हाईवे टोल को फ्री कर दिया था। लेकिन, साल 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही स्टेट टोल फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन, माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार स्टेट हाईवे को फिर से टोल मुक्त करने का ऐलान कर सकती है।

लखपति दीदी योजना : मोदी सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देशभर में 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया था। राजस्थान की 10 लाख महिलाओं को इस योजना में शामिल करने का दावा किया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बजट में लाभार्थी महिलाओं की 11 लाख तक की जा सकती है।

आयुष्मान स्वास्थ्य योजना : भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल दिया था। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज मिलता था, लेकिन भजनलाल सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रुपए तक का ही इलाज मिलता है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम भजनलाल ने मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की कवर राशि बढ़ाने की बात कही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस योजना में 10 लाख रुपए तक के इलाज का ऐलान कर सकती है।

किसानों के लिए भी बहुत कुछ : राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए मध्यप्रदेश की तर्ज पर ई-उपार्जन प्रणाली लागू की जा सकती है। गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योग प्रोत्साहन के लिए नीति बनाने ऐलान किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है। किसानों की उपज को गोदाम में रखने के लिए पंचायत स्तर पर व्यवस्था का ऐलान किया जा सकता है।