11 फ़रवरी 2026,
बुधवार
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राजस्थान बजट पेश करतीं वित्त मंत्री दिया कुमारी। फोटो- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
New Police Station and chowki In Rajasthan: राजस्थान बजट में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। भजनलाल सरकार ने कई नई पुलिस चौकियां खोलने का निर्णय लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।
राज्य में नवगठित 8 जिलों में अभय कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नवगठित जिलों में एससी/एसटी वृत्त कार्यालय खोले जाने की घोषणा भी की गई है व मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT) यूनिट्स भी स्थापित की जाएंगी।
महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 100 पुलिस थानों में महिला बैरक विकसित किए जाएंगे। वहीं साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए वर्ष 2030 तक राजस्थान के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य सरकार ने बजट में अभय कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर में तीन माह के वीडियो डेटा के संधारण, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार तथा AI आधारित वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव किया है। राज्य में नवगठित जिलों में अभय कमाण्ड सेन्टर की स्थापना एवं आधारभूत विकास हेतु 40 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं से लोगों को बचाने के लिए प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना की जाएगी। साथ ही साइबर अपराधों के AI based Analysis की व्यवस्था के साथ ही Cyber Helpline-1930 के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। इस हेतु कार्यालय भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
साल 2030 तक समस्त पुलिस जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। इस कड़ी में जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, कोटा ग्रामीण, जोधपुर आयुक्तालय में एक अतिरिक्त तथा जयपुर आयुक्तालय में दो अतिरिक्त साइबर प्रक्रिया थाने खोले जाएंगे।
