• राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा में CCU व ICU खोले जाएंगे।
• राजकीय चिकित्सालय, हिन्डौन सिटी में 50 बेड की बढ़ोतरी की जाएगी।
• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैपऊ में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे।
• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोसल में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे।
• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ़, बांसवाड़ा में 50 बैड की बढ़ोतरी की जाएगी।
• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहरपुरा-जयपुर में 30 बैड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे।
• सीकरी-भरतपुर, टिब्बी-हनुमानगढ़, सुल्तानपुर-कोटा, खतौली-कोटा, मांगरोल-बारां, कवाई-बारां, कापरेन-बूंदी, पिलानी-झुंझुनूं एवं लालगढ़ जाटान-श्रीगंगानगर में स्वतंत्रा मंडी बनायी जाएगी ।
• सिरोही जिले के तीन कस्बों सिरोही, स्वरूपगंज एवं पिंडवाड़ा तथा 33 गांवों और 20 ढाणियों को बत्तीसा नाला बांध द्वारा पेयजल से लाभान्वित करने के लिए परियोजना की DPR बनायी जाएगी ।
• राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ में स्नातक स्तर पर वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोला जाएगा ।
• राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़ में नवीन विषय समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान खोला जायेगा। • राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ (अलवर) में भूगोल व हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ की जाएगी।
• मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को Leopard Conservation Area के रूप में विकसित किया जाएगी।
•पंचायत समिति अराई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान संकाय और हिंगोटा, रसीदपुर, बालाहेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन विज्ञान संकाय खोले जाएंगे।
• फागी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा।
• पुलिस टे्रनिंग स्कूल किशनगढ़ को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा।
• चाकसू-जयपुर एवं नदबई-भरतपुर में औद्योगिक क्षेत्रा विकसित किये जाएंगे।
• ब्रजपुरा किशनपुरा-जयपुर, ग्राम पंचायत बागथर बसेड़ी-धौलपुर, अयानी उपखंड ईटावा-कोटा में 33 केवी जीएसएस स्थापित किए जायेंगे।
• इस बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 4 हजार 369 पदों पर भर्ती की घोषणा की गयी है। उक्त घोषणा के तहत चिकित्सा अधिकारियों के 2000 नये पद सृजित किये जायेंगे।
• राज्य के दो जिलों-जयपुर एवं जोधपुर के परकोटे के क्षेत्रा के लिए बाईक एम्बुलेंस ;ठपाम ।उइनसंदबमद्ध हेतु पायलेट प्रोजेक्ट चलाया जायेगा।
• राज्य के संभाग मुख्यालयों पर स्थित मेडिकल कॉलेजों से संबंधित मुख्य चिकित्सालयों में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 4डी सोनोग्राफी मशीन की स्थापना की जायेगी।
• राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों के वार्षिक रख-रखाव की केन्द्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की जायेगी।
• भरतपुर में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जायेगी।
• जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना में राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा।
• जयसमंद झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की वर्तमान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पेयजल योजना पर 215 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। वर्ष 2020-21 में इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
• जल योजना राजगढ़ जिला चूरू में उपभोक्ताओं को पर्याप्त दवाब से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 46 करोड़ 85 लाख रुपये की पुनर्गठन योजना बनाई गई है। वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
• बीकानेर जिले की तहसील नोखा व बीकानेर के कुल 146 गांवों व 2 शहर (नोखा व देशनोक) को नहरी जल से लाभान्वित करने हेतु परियोजना की नई डीपीआर बनाई जायेगी।
• परवन वृहद बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना से 2.01 लाख हैक्टेयर में 55 लिफ्टों के माध्यम से फव्वारा पद्धति से सिंचाई व कोटा, बारां व झालावाड़ जिले के 1821 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। वर्ष 2020-21 हेतु 866 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
• राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान देने के लिए नई नीति लाई जायेगी।
• राजकीय चिकित्सालय, हिन्डौन सिटी में 50 बेड की बढ़ोतरी की जाएगी।
• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैपऊ में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे।
• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोसल में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे।
• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ़, बांसवाड़ा में 50 बैड की बढ़ोतरी की जाएगी।
• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहरपुरा-जयपुर में 30 बैड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे।
• सीकरी-भरतपुर, टिब्बी-हनुमानगढ़, सुल्तानपुर-कोटा, खतौली-कोटा, मांगरोल-बारां, कवाई-बारां, कापरेन-बूंदी, पिलानी-झुंझुनूं एवं लालगढ़ जाटान-श्रीगंगानगर में स्वतंत्रा मंडी बनायी जाएगी ।
• सिरोही जिले के तीन कस्बों सिरोही, स्वरूपगंज एवं पिंडवाड़ा तथा 33 गांवों और 20 ढाणियों को बत्तीसा नाला बांध द्वारा पेयजल से लाभान्वित करने के लिए परियोजना की DPR बनायी जाएगी ।
• राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ में स्नातक स्तर पर वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोला जाएगा ।
• राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़ में नवीन विषय समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान खोला जायेगा। • राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ (अलवर) में भूगोल व हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ की जाएगी।
• मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को Leopard Conservation Area के रूप में विकसित किया जाएगी।
•पंचायत समिति अराई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान संकाय और हिंगोटा, रसीदपुर, बालाहेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन विज्ञान संकाय खोले जाएंगे।
• फागी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा।
• पुलिस टे्रनिंग स्कूल किशनगढ़ को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा।
• चाकसू-जयपुर एवं नदबई-भरतपुर में औद्योगिक क्षेत्रा विकसित किये जाएंगे।
• ब्रजपुरा किशनपुरा-जयपुर, ग्राम पंचायत बागथर बसेड़ी-धौलपुर, अयानी उपखंड ईटावा-कोटा में 33 केवी जीएसएस स्थापित किए जायेंगे।
• इस बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 4 हजार 369 पदों पर भर्ती की घोषणा की गयी है। उक्त घोषणा के तहत चिकित्सा अधिकारियों के 2000 नये पद सृजित किये जायेंगे।
• राज्य के दो जिलों-जयपुर एवं जोधपुर के परकोटे के क्षेत्रा के लिए बाईक एम्बुलेंस ;ठपाम ।उइनसंदबमद्ध हेतु पायलेट प्रोजेक्ट चलाया जायेगा।
• राज्य के संभाग मुख्यालयों पर स्थित मेडिकल कॉलेजों से संबंधित मुख्य चिकित्सालयों में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 4डी सोनोग्राफी मशीन की स्थापना की जायेगी।
• राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों के वार्षिक रख-रखाव की केन्द्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की जायेगी।
• भरतपुर में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जायेगी।
• जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना में राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा।
• जयसमंद झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की वर्तमान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पेयजल योजना पर 215 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। वर्ष 2020-21 में इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
• जल योजना राजगढ़ जिला चूरू में उपभोक्ताओं को पर्याप्त दवाब से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 46 करोड़ 85 लाख रुपये की पुनर्गठन योजना बनाई गई है। वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
• बीकानेर जिले की तहसील नोखा व बीकानेर के कुल 146 गांवों व 2 शहर (नोखा व देशनोक) को नहरी जल से लाभान्वित करने हेतु परियोजना की नई डीपीआर बनाई जायेगी।
• परवन वृहद बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना से 2.01 लाख हैक्टेयर में 55 लिफ्टों के माध्यम से फव्वारा पद्धति से सिंचाई व कोटा, बारां व झालावाड़ जिले के 1821 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। वर्ष 2020-21 हेतु 866 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
• राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान देने के लिए नई नीति लाई जायेगी।
