स्मार्ट मीटर योजना को लेकर जन विरोध खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण डिस्कॉम्स को रणनीति बदलनी पड़ी। पहले सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक इमारतों में स्मार्ट मीटर लगाने पर ज्यादा फोकस किया गया है। प्रदेश में ऐसे करीब 1.73 लाख से ज्यादा सरकारी कनेक्शन है। जिन इलाकों में लोगों ने विरोध किया है, वहां समझाइश और जन जागरूकता के साथ मीटर बदलने का काम आगे बढ़ेगा।