8 नवंबर 2026,
रविवार
8 नवंबर 2026,
रविवार
फोटो - ANI
Jaipur Warehouse Hub : देश में वेयरहाउसिंग सेक्टर तेजी से उभरते उद्योग के रूप में सामने आ रहा है। राजस्थान भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने वेयरहाउस को उद्योग का दर्जा देकर इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है। केंद्र सरकार की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति योजना के साथ राज्य की लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 ने इस क्षेत्र को नई गति दी है।
निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक पार्क के लिए कुल लागत का 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी दे रही है, जिसमें निवेशकों को 5 से 25 करोड़ रुपए तक का लाभ मिल सकता है। इसका असर यह है कि देश में वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 7.25 करोड़ वर्गफुट तक पहुंच गई है।
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देशभर में वेयरहाउसिंग के लिए 234 लाख वर्गफुट के लेनदेन दर्ज किए गए।
1- 2025 में कुल लीज में ग्रेड-ए वेयरहाउस की हिस्सेदारी 63 फीसदी रही।
2- पिछले वर्ष समान अवधि में यह हिस्सेदारी 62 फीसदी थी।
3- एफएमसीजी और एफएमसीडी कंपनियों ने सबसे ज्यादा स्पेस लीज किया।
उत्तर भारत के टियर-2 शहरों में जयपुर और लखनऊ तेजी से वेयरहाउस हब के रूप में उभर रहे हैं। जयपुर में वेयरहाउसिंग सेक्टर राष्ट्रीय औसत से भी तेज, लगभग 40 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहा है।
1- सोलर सेक्टर की कंपनियों की बढ़ती जरूरत।
2- ई-कॉमर्स कंपनियों का विस्तार।
3- इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की मांग।
4- पिछले वर्ष करीब 4 लाख वर्गफुट वेयरहाउस स्पेस लीज।
राजस्थान वेयरहाउस एसो. के अध्यक्ष अरुण गुप्ता का कहना है कि लॉजिस्टक पॉलिसी की घोषणा के साथ ही वीकेआइ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में पहले से बने हुए वेयरहाउस के लिए उद्यमियों के अनुकूल भूरूपांतरण नीति लाई जाए, तो और भी बेहतर परिणाम नजर आ सकते हैं।
एसोचैम वेयरहाउस कमेटी के वाइस चेयरमैन रितेश अग्रवाल का कहना है कि सरकार की लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत वेयरहाउस को उद्योग का दर्जा देने और वेयरहाउस निवेशकों के लिए कैपिटल सब्सिडी से जयपुर वेयरहाउस हब के तौर पर विकसित हो रहा है।
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
