केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो शहरी निकाय आर्थिक रूप से सक्षम हैं या हो सकते हैं, उन्हें केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर रहने की बजाय अपनी आय बढ़ाने के स्थायी संसाधन विकसित करने होंगे। इसी उद्देश्य से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राजस्थान को म्युनिसिपल बॉन्ड का मॉडल अपनाने का सुझाव दिया। हालांकि, जयपुर सहित कुछ शहरों में पहले भी प्रयास हो चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था।