सात जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इस बारे में वित्त विभाग का प्रस्ताव चुनाव आयोग के पास जाएगा। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग से मंजूरी आने के बाद जुलाई से अब तक की बढ़ी हुई राशि सेवारत अधिकारियों-कर्मचारियाें के जीपीएफ खाते में जमा होगी और आगे से नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं, सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को जुलाई से अब तक की राशि का नकद भुगतान मिलेगा।