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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 पेपरलीक प्रकरण व राजस्थान लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गुरुवार को सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती रद्द किया जाना आवश्यक है, सरकार दस्तावेज के साथ इस भर्ती सहित अन्य भर्तियों को रद्द करने की सिफारिश आरपीएससी को भेजे और अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करे।
इसके पदों और अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देकर नए सिरे से होने वाली भर्ती में शामिल किया जाए, वहीं आरपीएससी की कार्यशैली पर सवालों को लेकर स्वप्रेरणा से जनहित याचिका दर्ज करने को कहा। कोर्ट ने एसआइ भर्ती-2021 में आरपीएससी अध्यक्ष रहे संजय श्रोत्रिय की लिप्तता मानते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, साथ ही आरपीएससी में गड़बड़ियों की जांच की आवश्यकता जाहिर की। न्यायाधीश समीर जैन ने कैलाशचन्द्र शर्मा व अन्य की याचिकाओं को मंजूर कर गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार आगे चलकर आवश्यक होने पर एसआई भर्ती रद्द करने की बात कह रही है, ऐसे में इस भर्ती को वर्तमान स्तर पर ही रद्द किया जाना उचित है। 13 अगस्त, 2024 को भर्ती रद्द करने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार भर्ती रद्द करने का अंत तक विरोध करती रही। 380 दिन तक कोर्ट में मामला चला। इस दौरान 39 दिन तक सुनवाई कर 14 अगस्त, 2025 को कोर्ट ने फैसला बाद में सुनाने की बात कही थी।
122 गिरफ्तार, इनमें पेपर पढ़ाने वाले, परिजन, प्रशिक्षु एसआइ व डमी अभ्यर्थी शामिल।
55 प्रशिक्षु गिरफ्तार।
11 चार्जशीट कोर्ट में पेश।
118 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश, 05 आरोपियों के लबित है।
88 संदिग्ध व आरोपी फरार।
27 वांटेड, जिनकी गिरफ्तारी शेष।
08 सरकारी कर्मचारी भी वांटेड।
27 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार।
49 आरोपियों को जमानत मिल चुकी इनमें 37 प्रशिक्षु एसआई 2 चयनित उपनिरीक्षक, 10 गैंग के सदस्य हैं।
51 प्रशिक्षु एसआइ बर्खास्त।
04 प्रशिक्षु एसआइ निलम्बित।
08 के खिलाफ स्थाई वारंट
(सभी आंकडे एसओजी के मुताबिक)
हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत है। भाजपा परीक्षा को लेकर अलग-अलग बातें करती रही, लेकिन कोर्ट में परीक्षा को रद्द न करने के लिए प्रयास करती रही। इससे भाजपा का दोहरा चरित्र भी सामने आ गया है।
-टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष
भर्ती रद्द होना कांग्रेस सरकार की करतूतों पर मोहर हा भाजपा सरकार ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में 300 लोग गिरफ्तार किए हैं। सरकार की मंत्री समिति भी इसी निर्णय पर पहुंचती।
-अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग
आरएलपी ने भर्ती रद्द करने को पर चार माह से अधिक दिन तक धरना दिया। पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक का करने वालों पर कार्रवाई करने की जगह भाजपा ने उन्हें बचाने का प्रयास किया।
-हनुमान बेनीवाल, अध्यक्ष आरएलपी
पिछली सरकार में एसआइ मती में पेपर लीक के आई सबूत दिए, हमारी सरकार आई तो भी मांग जारी रही। मैं खुश हूं, लेकिन इस बात का दुख है कि होनहार बच्चों के दो साल खराब हो गए।
-किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री
योग्य अभ्यर्थियों को आगे आने का मौका मिलेगा। परीक्षा में जो गड़बड़ी करके पास हुए थे, उनकी छटनी भी हो जाएगी। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ एसओजी सख्त कार्रवाई करेगी।
-वीके सिंह, एडीजी, एटीएस-एसओजी राजस्थान
Updated on:
29 Aug 2025 08:35 am
Published on:
28 Aug 2025 01:09 pm
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