इस पर गुजरात की कोर्ट ने 12 अक्टूबर, 2021 को कंपनी के पक्ष में आदेश दिया कि उसे करीब 33 करोड़ रुपए मूल राशि और ब्याज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अवार्ड को वैध ठहराया। अवार्ड की पालना के लिए कंपनी ने जयपुर के वाणिज्यिक न्यायालय में याचिका दायर की, जहां रंगाई-छपाई एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। आदेश जारी होने पर हजारों कामगारों पर रोजीरोटी का संकट खड़ा हो गया।