नई भूमि आवंटन नीति यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्री, विधायक या राज्य सचिव अब रियायती दरों पर या फ्री में जमीन किसी को नहीं दे सकेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, नई नीति - शहरी भूमि आवंटन नीति 2025- भूमि आवंटन में पारदर्शिता को मानकीकृत और बढ़ाने के लिए 2015 के ढांचे की जगह लेगी। इसके तहत, सामाजिक उद्देश्यों के लिए भूमि, डीएलसी (जिला स्तरीय समिति) दर के 40 फीसद पर आवंटित की जाएगी।