6 फ़रवरी 2026,
शुक्रवार
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शरद शर्मा/ जयपुर।
प्रदेश में आगामी छह माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। सरकार की ओर से की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अब 7 दिन तक विभिन्न विभागों के साथ वित्त विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। इनमें योजनाओं के लिए जारी बजट और उसमें जरुरत के हिसाब से संशोधन के लिए मंथन किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, आज से शुरू हो रही इन बैठकों में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी बजट के दौरान की गई घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा करेंगे। साथ ही इन योजनाओं के लिए तय बजट के अलावा होने वाले खर्चो का भी आकलन किया जाएगा।
बजट के अतिरिक्त भी हुई है घोषणाएं
गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में महंगाई राहत कैैम्प के जरिए दस विभिन्न योजनाओं में आमजन को राहत देने की घोषणा की गई है। इसमें मुख्य रूप से 100 यूनिट बिजली की माफी, किसानों को 2000 हजार यूनिट मुफ्त बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मेडिक्लेम 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए का रिस्क कवर, उज्जवला योजना में 500 रुपए में सिलेंडर, पशु धन बीमा सहित प्रमुख योजनाएं हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से कई नए बोर्ड बनाने व अन्य राहत की भी घोषणाएं की गई है।
6 जुलाई होंगी तक बैठक
वित्त विभाग के साथ अन्य विभागों की बैठक आज से शुरू होे रही है। यह बैठक जुलाई माह में 6 तारीख तक चलेंगी। करीब सात दिन तक चलने वाली इन बैठकों के लिए वित्त विभाग की ओेर से कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है।
ये है शेडयूल-
27 जून- पुरातत्व विभाग और उसे जुडे़ अन्य बॉडी की मीटिंंग
28 जून-. सीएडी, आईजीएनपी, गृह विभाग से जुड़े एसीबी, एफएसएल, जेल, होमगार्ड, एसपी युनिवर्सिटी, ग्रामीण विकास, डीआइपीआर, मिड डे मील, प्राथमिक शिक्षाए संस्कृत शिक्षा सहित स्कूल शिक्षा के विभिन्न प्रभाग, जीएडी, प्रशासनिक सुधार सहित विभिन्न विभागों की बैठक
30 जून- आरयूआईडीपी, राजटैक्स, रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प, साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, पेंशन, सहकारिता, पुलिस, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, श्रम, पंचायती राज, आपदा, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, देवस्थान, डीओपी व अन्य विभाग
3 जुलाई- कोषागार, विधानसभा, सचिवालय, खेल, कानून, उच्च व माध्यमिक शिक्षा, कृषि, राजस्व, खान व चुनाव
4 जुलाई- नगरीय विकास, एलएसजी, कला व संस्कृति, मेेडिकल एण्ड हैल्थ, मेडिकल एजुकेशन, परिवहन
5 जुलाई- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग, उर्जा, वन और आईटी
6 जुलाई- पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग
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