कांग्रेस सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किया था। इससे सरकार को एक ही बार अभ्यर्थियों से शुल्क प्राप्त हो रहा है। दूसरी ओर भर्ती परीक्षाओं में गैरहाजिर रहकर अभ्यर्थी सरकार पर ही परीक्षाओं का खर्च बढ़ा रहे है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें तो एक अभ्यर्थी पर औसत 600 रुपए खर्च किया जा रहा है। जुर्माना लगाने से सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी।