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REET EXAM 2024: पेपर लीक व डमी कैंडिडेट रोकने के लिए सरकार ने उठाए ये “10 बड़े कदम”

REET EXAM 2024: बैठक में तय किया गया कि ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों की नियुक्ति परीक्षा केंद्रों पर नहीं की जाएगी। ब्लैक लिस्टेड परीक्षा केंद्रों को भी इससे बाहर रखा गया है।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Dec 30, 2024

REET Exam 2024

REET Exam 2024

जयपुर। रीट परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को जयपुर में शिक्षा संकुल में परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।
स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल परिसर में रीट 2024 की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें फरवरी में संभावित रीट परीक्षा को लेकर आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। शिक्षा सचिव ने रीट को लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला कलक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों से 5 जनवरी तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में तय किया गया कि ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों की नियुक्ति परीक्षा केंद्रों पर नहीं की जाएगी। ब्लैक लिस्टेड परीक्षा केंद्रों को भी इससे बाहर रखा गया है। शिक्षा सचिव ने कहा कि रीट परीक्षा में 15 से 20 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। इसके लिए जिला अधिकारी 5 जनवरी तक सभी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के साथ साथ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सुनिश्चित करें। प्रदेश के नव निर्मित जिलों को लेकर नोटिफिकेशन अलग से जारी जाएगा।

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पेपर लीक व डमी कैंडिडेट के लिए ये होंगे 10 प्रयास


1-रीट परीक्षा के लिए बायोमैट्रिक अनिवार्य होगा।


2- सुरक्षा के लिए प्रति सेंटर दो पुरूष एवं दो महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जानी है।


3-परीक्षा के प्रश्न पत्र जिला कोषागार में रखा जाना निर्धारित है, जिसके लिए वरिष्ठ आरएएस को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।

4-सुरक्षा के लिए जिला कलेक्टर एवं एसपी को इन्चार्ज बनाया जाना है।


5-रीट परीक्षा से जुड़ी प्रत्येक हर गतिविधियों की वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी की जाएगी।


6-सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी लगाए जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

7-परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से एक घंटा पहले पहुंचना जरूरी होगा।


8-मोबाइल, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की एंट्री बंद रहेगी।


9-शिक्षा सचिव ने सभी अधिकारियों को डे-टू-डे का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।


10--परीक्षा केंद्रों में केवल राजकीय विद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों को वरीयता दी जाए।


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