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RGHS : आरजीएचएस में अपडेट, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कही बड़ी बात

RGHS Update : आरजीएचएस में अपडेट। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि राज्य सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा आरजीएचएस में विकसित होगा फुल प्रूफ सिस्टम।

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RGHS Update Rajasthan Health Minister Gajendra Singh Khimsar said something big

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर। फाइल फोटो पत्रिका

RGHS Update : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। रोगियों को योजना का लाभ लेने में किसी तरह की बाधा नहीं आए, इस दिशा में हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना में जरूरी बदलाव कर इसे बेहतर बनाया जाए, ताकि लाभार्थियों को सुगमता से उपचार मिले। इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम विकसित किया जा रहा है।

निजी अस्पतालों में मिला आरजीएचएस योजना के तहत उपचार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि गुरुवार को भी प्रदेश के ज्यादातर निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत सुचारू रूप से उपचार मिला। उन्होंने बताया कि करीब 350 अस्पतालों में ओपीडी, डे केयर एवं आईपीडी में रोगियों ने उपचार प्राप्त किया। प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध सभी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत उपचार मिल रहा है।

आरजीएचएस : 4 दिवस में करीब 38 हजार रोगियों को मिला उपचार

सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि निजी अस्पतालों के साथ—साथ राजकीय चिकित्सा संस्थानों में भी योजना के तहत उपचार के लिए सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि जहां भी निजी अस्पतालों में उपचार बंद हों, वहां राजकीय चिकित्सा संस्थानों में रोगी सुगमता से उपचार प्राप्त कर सकें। विगत 4 दिवस में करीब 38 हजार रोगियों ने आरजीएचएस योजना के तहत उपचार प्राप्त किया है।

निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से संवाद जारी

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि जिन अस्पतालों ने उपचार बंद कर रखा है, उनके प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद जारी है। हमारा प्रयास है कि सभी अस्पताल योजना के तहत सेवाएं उपलब्ध करवाएं। निजी अस्पतालों व सभी हितधारकों से चर्चा कर योजना में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। गड़बड़ी पर अंकुश लगाकर योजना का निर्बाध संचालन विभाग की प्राथमिकता है।