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RGHS Update : राजस्थान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव, आदेश जारी, जानें

RGHS Update : राजस्थान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया है। जानें क्या हुआ नया बदलाव।
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उदयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 21 Aug 2025, 11:17 AM IST

RGHS Update Rajasthan Health Security Scheme Big Change order issued Know

फाइल फोटो पत्रिका

RGHS Update : राजस्थान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (RGHS) अब मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना की तरह चलेगी। जिलों में इसकी जिम्मेदारी सीएमएचओ को सौंपी है। सरकार ने इस योजना के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ही पूर्ण रूप से प्रशासनिक विभाग घोषित किया है। अब इसकी मॉनटरिंग, नियंत्रण, संचालन का समस्त जिम्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का होगा। राज्य स्तर पर इसका पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण व पर्यवेक्षण अब राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी (आरएसएचएए) के पास रहेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समूह-3 से जुड़ी फाइले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत होगी।

गायत्री राठौड़ का आदेश जारी

इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया। आदेश के तहत जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ही जिले में योजना के क्रियान्वयन, संचालन और मॉनिटरिंग के लिए अधिकृत किया जाएगा।

जिला नोडल अधिकारी ही संभालेंगे आरजीएचएस योजना

मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना लिए नियुक्त जिला नोडल अधिकारी आरजीएचएस योजना के भी जिला नोडल अधिकारी होंगे। ये अधिकारी योजना से जुड़े सभी दायित्व व भूमिकाएं निभाएंगे और न्यायिक मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इस कारण किए बदलाव

1- योजना के बेहतर संचालन, पारदर्शिता के लिए इसे अलग निकाय के रूप में स्थापित किया।
2- जिला स्तर पर सीधे जिम्मेदारी तय होने से लाभार्थियों को त्वरित लाभ मिल सकेगा।
3- आयुष्मान योजना का अलग प्रबंधन होगा जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।

आरजीएचएस योजना का उद्देश्य

1- प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स को निशुल्क कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना।
2- सरकारी व निजी अस्पतालों में एकीकृत स्वास्थ्य सुरक्षा देना।
3- उपचार प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना।

राज्य में लाभार्थियों की संख्या

1- 13 से 14 लाख कर्मचारी व पेंशनर्स सीधे लाभार्थी
2- 45 से 50 लाख संख्या परिवारों को मिलाकर है।