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शिक्षा विभाग के पोर्टल पर गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी ही नहीं

तबादलों में गड़बड़ी का एक बड़ा कारण यह भी, पोर्टल पर गंभीर बीमारी का कॉलम ही नहीं, सरकार ने पोर्टल के निर्माण में छोड़ी खामी, शाला दर्पण और शाला दर्शन पोर्टल का मामला
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जयपुर

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MOHIT SHARMA

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Updated: 28 Jun 2018, 10:18 AM IST

shala darpan portal

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जयपुर। चुनावी साल में इस बार शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर चल रहा है। अब तक करीब 40 हजार शिक्षकों के तबादले हो चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर शिक्षक इन तबादलों को लेकर परेशान हैं। हालात ये हैं कि विभाग का पोर्टल ही अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से तबादलों में गड़बड़ियां हुई हैं। पोटल अपडेट नहीं होने से कई स्थानों पर गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों के भी तबादले हो गए। हालांकि तबादला आदेशों में लिखा है कि यदि हटने वाले कार्मिक निर्धारित गंभीर रोगों से ग्रसित है तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, एवं उनके विरूदृध आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं कराया जाए।

ये है मामला
शिक्षा विभाग के शाल दर्पण और शाला दर्शन पोर्टल के निर्माण में सरकार ने खामी छोड़ दी, जिसका खामियाजा अब शिक्षक भुगत रहे हैं। प्रदेश में कई ऐसे शिक्षक हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन पोर्टल पर उनका कॉलम ही नहीं है। जिसकी वजह से इच्छित स्थान पर उनका तबादला नहीं हो सका। कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं फिर भी उनका तबादला दूर—दराज के स्थानों पर हो गया। उनको राहत मिलने के स्थान पर उलटा परेशानी हो गई। विभाग को पता ही नहीं है कि ये गंभीर रोग से ग्रसित हैं।

ये ही हैं पोर्टल पर जानकारी
विभाग के पोर्टल पर दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, विशेष योग्यता, पुरस्कार, न्यायिक प्रकरण, पदोन्नति परित्याग, शैक्षणिक योग्यता आदि का विवरण तो है, लेकिन असाध्य रोगियों का कोई कॉलम ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से असाध्य रोगियों को तबादलों के दौर में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अधिकारियों को भी जानकारी नहीं
असाध्य रोगियों की जानकारी विभाग के अधिकारियों के भी पास नहीं हैं, जिसकी वजह से तबादला कैंपों में उन्हें राहत नहीं मिल सकी। हालात ये हैं कि कई गंभीर रोगी आवेदन करने के बाद भी परेशान हैं। उन्हें तबादलों के दौर में कोई राहत नहीं मिली है।

पोर्टल को करें अपडेट
गंभीर बीमारी का कॉलम नहीं होने से गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक परेशान हो रहे हैं। सरकार को पोर्टल को अपडेट करना चाहिए और ऐसे शिक्षकों को राहत देनी चाहिए।
शेर सिंह चौहान, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ