राज्य सरकार ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य के दौरान इससे जुडे़ अधिकारियों व कर्मचारियों का निर्वाचन आयोग की अनुमति बिना तबादला करने पर पाबंदी लगा दी है, जो 7 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से सोमवार को इस बारे में आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार मतदान सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान इससे जुड़े जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलक्टर, तहसीलदार/ नायब तहसीलदार एवं बूथ लेवल अधिकारियों, पुनरीक्षण कार्य से जुड़े सुपरवाइजरों सहित अन्य कार्मिकों के तबादलों पर पाबंदी लगाई गई है।