12 फ़रवरी 2026,
गुरुवार
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जयपुर। प्रदेश में ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के परिसीमन एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में यह जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि यह प्रक्रिया योजनाबद्ध और संतुलित तरीके से पूरी की जाएगी, जिससे प्रत्येक क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। सरकार ने 10 जनवरी 2025 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे, और अब इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इस पुनर्गठन से ग्रामीण प्रशासन में क्या बदलाव आएंगे और जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी।
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के वार्डो का परिसीमन एवं पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि यह पुनर्गठन योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, ताकि प्रत्येक क्षेत्र को संतुलित प्रतिनिधित्व मिल सके।
पंचायती राज मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
इससे पहले विधायक सुखवंत सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत विभाग द्वारा 10 जनवरी 2025 को पंचायत पुनर्गठन बाबत आदेश जारी कर दिये है। विधानसभा क्षेत्र रामगढ में उक्त आदेशानुसार पुनर्गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
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