नौकरशाही से जुड़ी तीन बड़ी खबरें….

जयपुर

नौकरशाही से जुड़ी तीन बड़ी खबरें है राजस्व मंडल ने देर रात 72 तहसीलदारों के तबादले कर दिए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में राजस्थान कैडर के अधिकारियों की एनपीएस में अंशदान चार फीसदी बढ़ा दिया तो राजस्थान पुलिस सेवा 9 अफसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है

72 तहसीददारों के ट्रांसर्फर

राजस्व मंडल ने देर रात आदेश जारी कर राजस्व सेवा के 72 तहसीलदारों के तबादले कर दिए....जिसमें जयपुर से 8 तहसीलदारों की विदाई हो गई तो इतने ही नए तहसीलदार नियुक्त किए गए हैं.....जयपुर में रणजीत सिंह शेखात को सहायक भू प्रबंध अधिकारी जयपुर ,सविता शर्मा, शरद तिवाडी और सुमन देवी को जयपुर जेडीए में लगाया गया है वहीं मिथलेश मीना को तहसीलदार पावटा जयपुर, जगदीश सिंह आशिया तहसीलदार जयपुर जिला और साधना शर्मा उपपंजीयक जयपुर पंचम लगाया गया है।

9 आरपीएस बनेंगे आईपीएस

राजस्थान पुलिस सेवा के नौ अधिकारी जल्द ही अब प्रमोट होगें। इन आरपीएस अधिकारियों को आईपीएस का दर्जा दिया जाएगा......राजस्थान हाईकोर्ट ने वी.के.गौड़ की याचिका को खारिज कर दिया.....इसी के साथ 2013 की सीनियरटी लिस्ट पर रोक को भी हटा लिया है...... हाईकोर्ट के इस फैसले से अब 2017-2018 तथा 2018-2019 में खाली पड़े नौ पदों पर आरपीएस का आईपीएस में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया.....प्रमोट होने वाले संभावित दावेदारों में भरतलाल मीण,आलोक श्रीवास्तव,अरशद अली,शांतनु कुमार,देवेन्द्र विश्नोई,मारुति जोशी,विनीत कुमार बंसल,श्याम सिंह और नारायण टोगस शामिल है.....वीके गौड़ ने 2013 में तैयार की गई सीनियरटी लिस्ट को चुनौती दी थी। कोर्ट ने लिस्ट पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने कोर्ट केा बताया था कि वित्त विभाग ने 10 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दे दी है और अब गौड़ के रिटायर होने के बाद प्रमोशन में उनका दावा भी नहीं रह गया है।

चार फीसदी अंशदान बढ़ा

अखिल भारतीय सेवा के राजस्थान कैडर के अफसरों के लिए अच्छी खबर है.....नई पेंशन प्रणाली यानि एनपीएस में राज्य सरकार का अंशदान 14 फीसदी कर दिया है.....कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया, जिसमें बताया गया कि केन्द्र सरकार ने 31 जनवरी को अधिसूचना जारी कर एनपीएस में कर्मचारियों का अंशदान उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी और सरकार का 14 फीसदी किया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लागू किया है। यह आदेश 1 अप्रेल से लागू माना जाएगा।