Transfer Ban: राजस्थान में जनगणना कार्मिकों का स्थानान्तरण कार्य पूर्ण होने तक रहेगा प्रतिबंधित

Transfer Ban in Rajasthan: सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया में निरंतरता और सटीकता बनाए रखने के लिए कार्मिकों का उसी पद पर रहना अनिवार्य है। यदि बीच में तबादले होते हैं तो डेटा संग्रहण और कार्य प्रणाली पर असर पड़ सकता है।

Census 2027: जयपुर। आगामी जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। जनगणना कार्य में नियुक्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कार्य पूर्ण होने से पहले स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया में निरंतरता और सटीकता बनाए रखने के लिए कार्मिकों का उसी पद पर रहना अनिवार्य है। यदि बीच में तबादले होते हैं तो डेटा संग्रहण और कार्य प्रणाली पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सभी कार्मिक अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए निर्धारित समय तक उसी स्थान पर बने रहेंगे, ताकि जनगणना का कार्य सुचारू और सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न

राजस्थान में प्रस्तावित जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के 19 विभागों के प्रशासनिक सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह बैठक आगामी फरवरी 2027 में होने वाली जनगणना की प्रारंभिक तैयारी है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में की जाएगी, जिससे तहसील और गांव स्तर का सटीक डेटा उपलब्ध होगा। यह डेटा भविष्य की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का आधार बनेगा।

एक जनवरी के बाद नहीं बदलेगी प्रशासनिक सीमाएं

31 दिसम्बर 2025 तक ही प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन मान्य होगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। अत: विभागों को 1 दिसम्बर 2025 से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने इसे एक राष्ट्रीय दायित्व बताते हुए सभी विभागों से समन्वयपूर्वक कार्य करने का आह्वान किया।

जनगणना का पहला चरण: मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मई-जून 2026 में जनगणना का पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का किया जाएगा। गर्मी की तीव्रता को देखते हुए प्रगणकों एवं सुपरवाइजर्स को ओआरएस और प्राथमिक दवाओं के किट उपलब्ध कराने के निर्देश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिए गए।

नए गांवों में 47 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का

गृह मंत्रालय के जनगणना निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने कहा कि ग्राम, नगर, तहसील और जिला स्तर की सीमाएं समय रहते स्थिर की जाएं। ताकि सटीकता बनी रहे। उन्होंने बताया कि भारत में बनी कुल नई तहसीलों में राजस्थान का 18 प्रतिशत और नए गांवों में 47 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए सीमाओं के निर्धारण का कार्य शीघ्र पूरा होना आवश्यक है।

फरवरी 2027 में चलेगा जनगणना का दूसरा चरण

उन्होंने यह भी बताया कि फरवरी 2027 में जनगणना का दूसरा चरण जनसंख्या गणना का शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती और कार्यरत कार्मिकों का स्थानांतरण रोकने के निर्देश दिए गए।
राज्य के नोडल अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी भवानी सिंह देथा ने अवगत कराया कि अब तक सभी तैयारियां निर्धारित समय में पूरी की गई हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि केन्द्र सरकार की समय सारणी के अनुसार जनगणना-2027 समय पर सम्पन्न होगी और राजस्थान देश की सबसे सटीक एवं डिजिटल जनगणना में अहम योगदान देगा।