Rajasthan: राजस्थान में दो वन अधिकारी और एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार

बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में दो वन अधिकारी एवं एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया।

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में दो वन अधिकारी एवं एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया। ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि बांसवाड़ा जिले में वन रेंज डूंगरा (मुख्यालय सज्जनगढ़) के क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम शान्तिलाल चावला एवं वनपाल लाडजी गरासिया को बिल पास करने की एवज में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।

परिवादी ने की थी शिकायत

श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी ने एसीबी बांसवाड़ा को शिकायत की थी। उसने बताया था कि उसकी फर्म द्वारा वन रेंज में नर्सरी सुधारीकरण एवं अन्य मरम्मत कार्यों के बिल पास करने के लिए इन बिलों का 15 प्रतिशत कमीशन राशि 80 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस पर गत 22 अगस्त को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया गया, जिसमें गरासिया परिवादी से बिलों का भुगतान करने से पहले अग्रिम रिश्वत 20 हजार रुपए चावला के लिए लेने पर सहमत हुआ।

एसीबी ने बिछाया जाल

इस पर ब्यूरो टीम ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी लाडजी गरासिया को शान्तिलाल चावला के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके बाद चावला को भी इस रिश्वत लेन-देन मामले में संलिप्तता होने से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ और कार्रवाई जारी है। चावला के निवास एवं वन रेंज डूंगरा के परिसर में स्थित निवास एवं गरासिया के वन रेंज डूंगरा के परिसर में स्थित निवास की भी तलाशी जारी है।

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अग्रिम अनुसंधान जारी

उन्होंने बताया कि इसी तरह ब्यूरो ने चित्तौडगढ़ जिले के चन्देरिया थाने के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र यादव को एक मामले में मदद करने की एवज में नौ हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि परिवादी के पुत्र के विरूद्ध पुलिस थाना चन्देरिया में दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज में नौ हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी।

इस पर ब्यूरो टीम ने यादव को परिवादी से नौ हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।