रोजगार विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, सामान्य वर्ग के छात्रों को छोड़कर, एससी और एसटी वर्ग के लिए सितंबर का भुगतान और अक्टूबर महीने का आंशिक भुगतान मंजूर कर लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि दिसंबर तक के बिल (अक्टूबर के आंशिक भुगतान सहित) प्रसंस्करण के लिए वित्त विभाग को भेज दिए गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी 4-5 जून तक हो जाएगी। अधिकारी ने कहा, “बिल जिला-स्तरीय कोषागारों द्वारा पारित कर दिए गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी वित्त विभाग के स्तर पर होनी है। हमने वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 3-4 बैठकें की हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा।”
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उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार का बेरोजगारी भत्ते के लिए मासिक बजट 40 से 50 करोड़ रुपए तक है। रोजगार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2019-20 में बेरोजगारी भत्ते पर कुल 349.7 करोड़ रुपए, 2020-21 में 475.1 करोड़ रुपए, 2021-22 में 576.5 करोड़ रुपए और 2022-23 में 556.4 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इस योजना की शुरुआत राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी। जिसके अंतर्गत प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित युवा-युवतियों को 2 साल तक हर महीने 4,000 रुपए से 45,00 रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है।
