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Union Budget 2026 Expectations : केंद्रीय बजट से राजस्थान के इन 7 सांसदों की क्या हैं उम्मीदें? जानें

Union Budget 2026 Expectations : केन्द्रीय बजट आज 1 फरवरी को पेश होगा। जानिए राजस्थान के इन 7 सांसदों को केंद्रीय बजट से क्या उम्मीदें है? जानें।
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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 1 Feb 2026, 8:47 AM IST

What are Rajasthan these 7 MPs expectations from Union Budget 2026 Find out

केंद्रीय बजट 2026 फोटो पत्रिका

Union Budget 2026 Expectations

केन्द्रीय बजट आज 1 फरवरी को पेश होगा। केन्द्रीय बजट में राजस्थान के सांसदों को पेयजल योजनाओं, रेल लाइन और हाईवे के साथ ही रोजगार व कौशल विकास के लिए विशेष पैकेज की आस है। सासंदों का यह भी कहना है रेगिस्तानी प्रदेश होने से राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए

जेजेएम के लिए मिले विशेष ग्रांट

केन्द्रीय बजट में पानी के लिए इंतजाम की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन के तहत 2021 के काम ही रुके हैं इसके लिए विशेष ग्रांट मिलनी चाहिए। यमुना जल के पानी को लाने के लिए विशेष बजट का आवंटन किया जाना चाहिए।
अमराराम, सांसद, सीकर

रेल लाइन के लिए बने विशेष नीति

राजस्थान में नई रेल लाइन स्वीकृति की विशेष नीति बने। मालभाड़ा के संदर्भ में लाइन को लाभकारी आंकने की जगह कनेक्टिविटी से आंका जाए। सीकर-नोखा, सरदारशहर-हनुमानगढ़ को रेल लाइन से जोड़ा जाए। हाईवे निर्माण में तेजी की जरूरत है।
राहुल कस्वां, सांसद, चूरू

टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में विशेष पैकेज

टेक्सटाइल, मार्बल, सोलर क्षेत्र सहित ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योजनाओं की उम्मीद है। युवा रोजगार, महिला कल्याण, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र के साथ ही आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर भारत के लिए विशेष पैकेज हो सकते हैं।
सीपी जोशी, सांसद, चित्तौडगढ़

विमानन सुविधाओं का हो विस्तार

पाली क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो, पाली से दिल्ली के लिए सीधी रेल सुविधा होनी चाहिए। पाली-गोड़वाड़ क्षेत्र में पर्यटन, उद्योग तथा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पाली में विमानन सुविधाओं का विस्तार हो और एयर कनेक्टिविटी बढ़े।
पीपी चौधरी, सांसद, पाली

उद्योगों में स्थानीय युवाओं को मिले रोजगार

राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, सिंधु के पानी को पश्चिमी राजस्थान में लाया जाए, केन्द्रीय खेल विश्वविद्यालय, केंद्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय, नागौर में पंचायती राज पर राष्ट्रीय स्तर का शोध केंद्र बने। डेगाना में लिथियम और टंगस्टन की खनन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। पैरा मिलिट्री सहित तमाम कार्मिकों के लिए ओपीएस लागू हो। उद्योगों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय को देने का प्रावधान हो।
हनुमान बेनीवाल, सांसद, नागौर

इंदिरा नहर के प्रदूषित पानी का हो इंतजाम

पंजाब से इंदिरागांधी नहर में आ रहे प्रदूषित पानी के समाधान के विशेष प्रावधान, फुलेरा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के विशेष परियोजनाएं, दिल्ली-भिवाड़ी-नीमराना-मनोहरपुर-जयपुर रेल लाइन, संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना के लिए विशेष पैकेज और जल जीवन मिशन पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।
राव राजेन्द्र सिंह, सांसद, जयपुर ग्रामीण

पश्चिमी राजस्थान में रेल की मांग

पश्चिमी राजस्थान के लिए रेल लाइन की विशेष मांग है। इस पर काम हो भी रहा है। सीमांत और पिछड़े क्षेत्र के कल्याण के लिए विशेष पैकेज मिलने की आस है।
लुम्बाराम चौधरी, सांसद, जालोर- सिरोही