ठोस कचरा प्रबंधन एवं निस्तारण विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

जैसलमेर. शहरी विकास मंत्रालय और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रकाय रिजनल सेंटर फॉर अरबन एंड इंवायरमेंट स्टडीज की ओर से ठोस कचरा प्रबंधन एवं निस्तारण विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का आगाज बुधवार को हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन जैसलमेर नगरपरिषद की सभापति कविता खत्री एवं पोखरण नगर पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया ने किया। नगरपरिषद जैसलमेर के आयुक्त जब्बरसिंह चौहान, उपसभापति रमेश जीनगर विशिष्ठ आतिथि थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जोधपुर केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक विनोद पालीवाल तथा विभागीय नगरी एवं पर्यावरण संशोधन केंद्र, मु बई की वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मल्लिका अंसारी ने आतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न राज्यों के निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सभापति, उपसभापति, नगर निगमों के आयुक्त, उपायुक्त, पार्षद, मु य अधिकारी,अभियंता, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि एवं अन्य स्टेक होल्डर मौजूद थे। सभापति कविता खत्री ने प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निस्तारण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयासों पर बल देने की जरूरत बताई। पोखरण नगर पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया ने पोकरण में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। नगरपरिषद आयुक्त जब्बरसिंह चौहान तथा उपसभापति रमेश जीनगर ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यशाला के अगले दिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निस्तारण के क्षेत्र किए गए नवीन प्रयोगों और नवाचारों को भी साझा किए जाएंगे।

मांगों पर पुन: विचार नहीं किया तो होगी हड़ताल
जैसलमेर. पीए एवं आरपी संघर्ष समिति ने मांगों पर पुन: विचार करने के लिए प्रदेश सरकार से आग्रह किया है। समिति के सदस्य जगमालसिंह भाटी ने बताया कि वर्तमान में राज्य स्तर पर स्कूल षिक्षा परिषद की ओर से रमसा एवं एसएसए को एकीकृत कर जिला ब्लॉक एवं संभाग स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के नाम से पुर्नगठन किया गया है। एकीकरण में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक को यथावत रखा गया है। जबकि परियोजना के प्रारंभ से ही उपरोक्त पदों पर द्वितीय श्रेणी के कार्मिक कार्यरत है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नवगठित एकीकरण ढांच में द्वितीय श्रेेणी के पद (पीए व आरपी) समाप्त किए गए है, जो िक परियोजना के हित में नही है। ऐसे में वरिष्ठ षिक्षको में रोष है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष जगमाल सिंह भाटी ने बताया कि सरकार द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि समग्र शिक्षा अभियान में पद सर्जित कर यथावत रखे जाए। वर्तमान में राज्य के 301 ब्लॉक में लगभग 2 हजार 700 वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है। कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री भंवरलाल गर्ग ने बताया कि सरकार अगर पुनर्विचार नही करती है तो 6 सित बर को जयपुर में महारैली में इन समस्त कार्मिकों की ओर से महासंघ के बैनर तले हड़ताल की जाएगी।