केशकला से दे रहे स्वच्छ भारत अभियान का संदेश

लाठी. गांव में युवक की ओर से केशकला के माध्यम से सरकार की स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढाओ व अन्य योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गांव के प्रीतेश देवड़ा केश कला का कार्य करता है। उसकी ओर से सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर नई पहल शुरू की गई है। केश कला के माध्यम से बाल कटिंग के दौरान स्वच्छ भारत का लोगो उकेरकर स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार प्रसार कर आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरुक करने का प्रयास किया जा रहा है।

भाजपा असत्य बोलकर कर रही है गुमराह : चौधरी
- पत्रिका की विशेष बातचीत
पोकरण. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार असत्य का सहारा लेकर जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने रविवार की शाम पोकरण प्रवास के दौरान पत्रिका से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि गत साढे चार वर्षों में प्रदेश में विकास कार्य बंद पड़े है। हर वर्ग दु:खी व परेशान है। जबकि मुख्यमंत्री अपनी सरकार के साढे चार वर्ष पूरे होने पर गौरव यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान आमसभाओं में सरकार की ओर से झूठे आंकड़े व विकास बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत दिनों रामदेवरा में आयोजित गौरव यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पोकरण शहर व क्षेत्र के 177 में से 62 गांवों को इन्दिरा गांधी नहर का पानी पहुंचा दिया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि पोकरण शहर में गत पांच वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान ही पानी पहुंच गया था। जिसका पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उद्घाटन कर द्वितीय चरण के कार्य का शिलान्यास किया गया था। पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाणा पेयजल लिफ्ट परियोजना को पूर्ण कर 31 मार्च 2015 तक पोकरण क्षेत्र के 177 व बाड़मेर जिले के 630 गांवों में पानी पहुंचाना था, लेकिन एक भी गांव में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। जबकि मुख्यमंत्री ने पोकरण क्षेत्र के 62 गांवों में नहर का पानी पहुंचाने का दावा कर दिया, जो एक सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बाड़मेर व जैसलमेर में इस वर्ष बारिश नहीं होने के कारण अकाल की स्थिति बनी हुई है। सितम्बर माह में ही लोगों के लिए पानी व रोजगार तथा पशुधन के लिए चारे, पानी की समस्या हो गई है। जिसको लेकर अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई सकारात्मक सकार्रवाई नहीं की जा रही है।