यह मामला इसलिए भी संदिग्ध लग रहा है क्योंकि निकाय क्षेत्रों में पीएम आवास 2.0 के नियमों के मुताबिक पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपये देने का कोई प्रावधान नहीं है। योजना के तहत कुल राशि पांच किस्तों में जारी की जाती है। इसमें पहली किस्त में 63 हजार, दूसरी में 87 हजार, तीसरी में 65 हजार, चौथी में 35 हजार और पांचवीं में 32 हजार पांच सौ रुपए आते हैं। चूंकि मैसेज में सीधे 1 लाख रुपए जमा होने और तुरंत निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई है, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी या किसी सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी का अंदेशा और गहरा गया है।