मांगों के प्रति सरकार उदासीन

झालावाड़. राजस्थान राज्य नर्सेज एसेासिएशन जिला शाखा की ओर अपनी ११ सूत्री मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत गुरुवार को जिले के नर्सिंग कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान सुबह एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष छगन सिंह केलवा की अगुवाई में नर्गिंगकर्मियों ने राजकीय एसआरजी चिकित्सालय परिसर में राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया।

झालरापाटन. राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन ब्लॉक के तत्वावधान में ११ सूत्रीय मांगपत्र को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों ने गुरुवार को राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टाफ सामूहिक अवकाश लेकर सुबह ११ बजे चिकित्सालय परिसर में एकत्र हुआ। यहां कैलाशचंद गुप्ता, रहमान खान, महेन्द्र सोनी, मंसूर अहमद गौरी, गिरिराज शर्मा, चंद्रप्रकाश शर्मा, हंसराज सुमन, सुरेश नागर, प्रमोद शृंगी आदि एकत्र हुए और नारेबाजी की। सभा में जिला उपाध्यक्ष जाकिर, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार सुमन, महामंत्री केबी पाटीदार ने कहा कि जायज मांगों के प्रति सरकार उदासीन है।

हड़ताल से काम ठप

खानपुर. उपखंड क्षेत्र में चौतरफा कर्मचारियों की हड़ताल से आमजन के कामकाज ठप हैं। गुरुवार को चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत नर्सिंग कर्मी भी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहे। राजस्व सेवा परिषद पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को पटवार संघ अध्यक्ष बालमुकन्द मालव की अगुवाई में ज्ञापन देकर शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया।

कामकाज का बहिष्कार करने से रोगियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चिकित्सालय द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर एनएचएम व संविदा कर्मियों को लगाकर व्यवस्थाएं करनी पड़ी।

मानदेय के लिएप्रदर्शन

पंचायत समिति क्षेत्र के अटल सेवा केन्द्रों पर लगे सुरक्षाकर्मियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संघ जिलाध्यक्ष गिरिराज नागर ने बताया कि पंचायत समिति में २०१३ में लगे सुरक्षाकर्मियों को ठेकेदार द्वारा महज ३ हजार रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इससे परिवार का पालन-पोषण करने में परेशानी हो रही है। सुरक्षाकर्मियों ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन देकर मानदेय बढ़ाने की मांग की।

अवकाश पर रहेंगे

भवानीमंडी. राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तत्वावधान में उपखण्ड के तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पटवारी कानूनो शुक्रवार को अवकाश पर रहेंगे। कानूनगो ईश्वरचंद शर्मा व ललीत शर्मा ने बताया कि २८ अप्रेल को परिषद व राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ था। इसके लिए एसडीएमको ज्ञापन सौंपा।