झांसी. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को आगरा जिले से प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च करेंगे। अगर सभी जानकारियों का डाटा बेस लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री (एलजीडी) से लिंक नहीं होगा, तो योजनाओं का लाभ प्राप्त होना बंद हो सकता है। लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री के माध्यम से कहीं से भी ऑनलाइन जिले के किसी भी गांव को खोजा जा सकता है। जिले की सूचनाओं को डैस बोर्ड पर रखना बेहद लाभदायक है। यह एक अच्छे प्रशासक की पहचान माना जाएगा। यह बात भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय विभाग के संयुक्त सचिव संतोष मैथ्यू ने वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, सीडीओ और एडीएम से कही।
संयुक्त सचिव ने लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री को तैयार करने के संबंध में पावर प्वॉइंट प्रजेंटेशन से जानकारी दी। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि जो ट्रेनिंग मॉड्यूल में बिंदुवार जानकारी दी है, उसी के अनुसार कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि मजरा, ग्रामपंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के साथ ही विधानसभा व लोकसभा क्षेत्र की मैपिंग किया जाना आवश्यक है। यह कार्य बेहद सावधानीपूर्वक किया जाए, क्योंकि त्रुटि को आप नहीं सुधार सकेंगे।
संयुक्त सचिव ने बताया कि लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री के माध्यम से सभी जानकारी मिल सकेगी कि किस गांव में कितनों को योजना का लाभ मिल रहा है। यह पूरी जानकारी सांसद, विधायक, जिलाधिकारी और सीडीओ भी डायरेक्ट्री के माध्यम से कहीं से भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट्री के लिए एक लॉगिन व एक पासवर्ड जिले को दिया गया है। इस दौरान झांसी के मुख्य विकास अधिकारी नवनीत चहल ने बताया कि लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री में लगभग 95 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है। बाकी का काम जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा।
इस दौरान एनआईसी झांसी में जिलाधिकारी अजय कुमार शुक्ला, एडीएम रमाशंकर गुप्ता, डीआईओ दीपक सक्सेना, प्रभारी डीपीआरओ आर.के.लोधी, डीपीएम सौरभ गुप्ता, आसिफ खान, राजीव हिंगवासिया, मनोज श्रीवास्तव और मृगांक मोहन राय आदि उपस्थित रहे।
