राजस्थान बजट 2018-19 : सीकर किसान आंदोलन लाया रंग, प्रदेशभर के किसानों के कर्ज माफी की घोषणा
शेखावाटी के लिए ये हुई हैं घोषणाएं
-चूरू और नीमकाथाना के सरकारी स्कूलों में इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे।
-चूरू के तारानगर के सरकारी स्कूल में इतिहास विषय खोला जाएगा।
-झुंझुनूं के खेल विश्वविद्यालय को 31 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा।
-झुंझुनूं के लोहार्गल, भक्त शिरोमणि खण्डेला, रतनगढ़ के मंदिरों पर 10 करोड़ खर्च होंगे।
खेल विश्वविद्यालय झुंझुनूं
खेल विश्वविद्यालय की घोषणा वर्ष 2011 के बजट में निजी जनसहभागिता मोड (पीपीपी) पर की गई थी। इसे प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होने का गौरव हासिल है। दिसम्बर 2012 में इसे पीपीपी मोड की बजाय सरकारी खेल विवि बनाए जाने की घोषणा की गई और जुलाई 2013 में डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिन्हा को प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया, मगर वे नहीं आए। एक माह बाद फिर डॉ. एलएस राणावत को नया कुलपति बनाया गया।
Rajasthan Budget 2018-19: राज्य सरकार ने खोला पिटारा, इन बड़ी घोषणाओं की हुई बौंछार
दोरासर में बन रही है खेल विवि
राजस्थान की प्रथम खेल विश्वविद्यालय झुंझुनूं के नजदीक की ग्राम कुलोद ग्राम पंचायत के राजस्व गांव दोरासर में बनाई जाएगी। इसके 50.58 हैक्टेयर चारागाह भूमि आवंटित की गई है।
कर्जा मुक्ति बोर्ड की स्थापना कानून से होनी चाहिए थी-अमराराम
राजस्थान बजट 2018-19 में किसानों के 50 हजार तक के कर्ज माफी और प्रदेश में कर्जा मुक्ति बोर्ड की स्थापना पर किसान नेता व सीकर किसान आंदोलन के हीरो अमराराम का कहना है कि सरकार प्रशासनिक आदेशों से कर्जा मुक्ति बोर्ड का गठन कर रही है जबकि केरल की तर्ज पर विधानसभा में कानून पास करके इस बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए था, क्योंकि प्रशासनिक आदेशों से गठित किए गए बोर्ड की ज्यादा अहमियत नहीं रहती है।