Rajasthan News: राजस्थान के इस जिले में आम जनता को लगा झटका, बंद हुआ लो फ्लोर बसों का संचालन

संचालक ने भुगतान के अभाव में रोकी बसें, बस स्टॉप पर बसों का इंतजार करते रहे स्कूल व कॉलेज के स्टूडेंट, कामकाजी महिलाएं और पुरुष

राजस्थान के जोधपुर शहर में आम आदमी को कम किराए में सफर कराने वाली जेबीसीएल की लो फ्लोर बसों का संचालन सोमवार को बंद हो गया। नगर निगम अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते करीब एक साल के इंतजार के बाद नोडल एजेंसी नगर निगम उत्तर के अधीन संचालित हो रही सभी 20 बसों के पहिये एक बार फिर जाम हो गए।

यात्री परेशान

बस स्टॉप पर स्कूल व कॉलेज के बच्चे, कामकाजी महिलाएं और पुरुष सभी बसों का इंतजार करते रहे। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी लो फ्लोर बसें नहीं पहुंची तो वे निराश होकर दूसरे साधनों से गंतव्य तक पहुंचे। दरअसल, नगर निगम ने बसों के संचालन के लिए इसलिए करीब 2 साल से कंपनी को भुगतान नहीं मिलने के चलते कंपनी ने नगर निगम को नोटिस देकर सोमवार से बसों का संचालन रोक दिया।

इन बसों का संचालन गत वर्ष भी 31 जुलाई को भुगतान के अभाव में करीब एक पखवाड़े के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद एक बार फिर फरवरी माह में संचालन बंद रहा। यह तीसरी बार है। जब इन बसों के पहिए थमे हैं।

भुगतान नहीं हुआ, इसलिए थमे पहिए

जीबीसीएल को गत सात दिसंबर, 2023 से अब तक बसों के संचालन के लिए एक रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ है। संचालक प्रवीण पंवार का कहना है कि जयपुर से भुगतान के लिए बजट फरवरी में ही मिल गया था। इसके बावजूद अभी तक कंपनी को भुगतान नहीं किया जा रहा। इस कारण बसों का संचालन और स्टाफ की सैलरी देना मुश्किल हो रहा है।

अब तक दो करोड़ रुपए बकाया

वर्ष 2020 में अगस्त माह में इनके लिए टेंडर निकाले गए। नवंबर माह में एग्रीमेंट हुआ और जुलाई 2021 में इन बसों का संचालन पुनः शुरू किया गया। प्रथम चरण में दो रूट (आरटीओ से एम्स फिल्टर हाउस और चौपासनी से बनाड़) पर 20 बसें शुरू की गईं। सात दिसंबर से अब तक बसों का करीब दो करोड़ रुपए बकाया है।

बीआरटीएस बसों के संचालक ने बताया कि फरवरी में ही बसों के भुगतान के लिए फंड आ गया। तब से कई बार कहने के बावजूद अधिकारी भुगतान टाल रहे हैं। भुगतान नहीं होने से बसों का संचालन जारी रखना मुश्किल हो गया है। इसलिए अब निगम आयुक्त को पत्र देकर सोमवार से बसों का संचालन बंद कर दिया है।

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पब्लिक की सुविधा के लिए इन बसों का संचालन किया जाना चाहिए। इसके लिए राशि राज्य सरकार दे रही है, लेकिन अधिकारी पिछले करीब छह महीने से सरकार से मिली हुई राशि का भुगतान भी नहीं कर रहे। जबकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, कलक्टर से बसों के नए रूट शुरू करने की मांग कर रहे हैं,लेकिन यहां तो पूर्व में चल रही बसों का भी भुगतान नहीं कर बंद किया जा रहा है।

• कुंती परिहार, महापौर नगर निगम उत्तर