मंडोर उद्यान की समन्वित योजना कोर्ट में पेश

जोधपुर। राज्य सरकार ने मंडोर उद्यान की सफाई, रखरखाव, विकास एवं प्रबंधन के लिए समन्वित योजना राजस्थान हाईकोर्ट में पेश कर दी है, जिसे लेकर अब 26 नवंबर को सुनवाई होगी।
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश देवेन्द्र कछवाहा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता रणछोड़ सिंह परिहार द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने कहा कि समन्वित योजना तैयार की जा चुकी है, जिसे पेश भी कर दिया गया है। कोर्ट की पत्रावली में योजना संलग्र नहीं होने पर सुनवाई की नई तिथि मुकर्रर की गई है। हाईकोर्ट ने पिछले साल 20 जुलाई को निर्देश देते हुए जिला कलक्टर को सार्वजनिक निर्माण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), राज्य पुरातत्व व संग्रहणालय विभाग सहित अन्य विभागों से मंडोर उद्यान के समेकित विकास के लिए विचार-विमर्श करते हुए एक समन्वित योजना तैयार करने को कहा था। हालांकि, सरकार ने 13 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था, लेकिन योजना से कोर्ट संतुष्ट नहीं था।