इस पर विकास कार्य न हों, इसलिए अंतिम हथियार के रूप में इसे वन सम्पदा का हवाला देकर रुकवा दिया गया। सरकार गई, बजट गया, चतुर सागर जस का तस रहा। मगर वाशिंदे निराश नहीं हुए। सलाम है उन चंद जुझारू नागरिकों को, जिन्होंने इसको बचाने का बीड़ा उठा रखा है। दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। आखिरकार थक हार कर नगर निगम ने मामला केन्द्र के हवाले कर दिया। केन्द्र ने जनता की गुहार को समझा और इस जलाशय के 10 बीघा के विकास कार्य पर मुहर लगा दी। साथ ही वन विभाग की एनओसी भी जारी कर दी।