इतना ही नहीं, टाउन हॉल का मिनी ऑडिटोरियम और सूचना केंद्र स्थित जनकवि गणेशीलाल व्यास मिनी ऑडिटोरियम भी गैर-कार्यशील है, जिससे शहर की सृजनात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे सब वाकिफ हैं, पर सरकार और सिस्टम दोनों अनभिज्ञ बने हुए हैं। लचर प्रशासन की हठधर्मिता से लोगों में भारी निराशा है। उनकी उम्मीद की किरण न्यायालय ही है। न्याधीश डॉ. पुष्पेंद्र ङ्क्षसह भाटी व न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान याचिका पर माननीय उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार को 15 जनवरी तक शपथ पत्र देने को कहा है। जनता का पैसा खर्च हो चुका है पर कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया है। टाउन हॉल के बंद होने से सबसे अधिक नुकसान स्थानीय कलाकारों, रंगकर्मियों, साहित्यकारों, विद्यार्थियों और सामाजिक संस्थाओं को हो रहा है। जो मंच कभी युवा प्रतिभाओं को पहचान देता था, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम था। समाज को आईना दिखाता था, आज वह वीरान खड़ा है। इससे न केवल सांस्कृतिक गतिविधियां ठप हुई हैं, बल्कि शहर की रचनात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हुई है।